मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सत्येंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की कई धाराओं के तहत 24 अगस्त, 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन शामिल हैं।
सीबीआई ने 3 दिसंबर, 2018 को सत्येंद्र कुमार जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।चार्जशीट में कहा गया है कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए, अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। सीबीआई ने सत्येंद्र कुमार जैन और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है। इस साल अप्रैल में ईडी द्वारा अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट नाम की कंपनियों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद जैन को गिरफ्तार किया गया था। लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, और अन्य ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य को पंजीकृत किया।
(जी.एन.एस)
