अब सरकार की योजनाओं और सरकारी विभागों की सेवाओं की स्वयं निगरानी करेंगे सीएम योगी
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सरकार की योजनाओं और सरकारी विभागों की सेवाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक सुलभ हो, इसके लिए योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब सीएम योगी स्वयं मुख्यमंत्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से इसकी निगरानी करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि इन सेवाओं और सुविधाओं की पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक सुनिश्चित की जा सके, बल्कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों व विभागों की हौसलाअफजाई व खराब प्रदर्शन करने वालों की जवाबदेही तय हो सके। इसके तहत डाटा क्वालिटी इंडेक्स (डीक्यूआई) एवं परफॉर्मेंस इंडेक्स में खराब रैंकिंग वाले जनपदों/विभागों की स्थिति में सुधार के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।
सीएम डैशबोर्ड के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को आमजन तक समयबद्ध, गुणवत्तापरक एवं पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराया जाना सीएम योगी की प्राथमिकताओं में शामिल है। यही नहीं, उनकी अपेक्षा है कि विभिन्न विभागों की योजनाओं/परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे योगदान/प्रदर्शन की निगरानी भी सर्वोच्च स्तर से होनी चाहिए। इसीलिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कमांड एवं कंट्रोल सेंटर/सीएम- डैशबोर्ड (दर्पण 2.0)की स्थापना की गई है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। यह एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट है, जहां सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं एवं विभागों की योजनाओं/परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग सुनिश्चित की जाएगी।
संबंधित अधिकारियों से कर सकेंगे संवाद
सीएम-डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं/सेवाओं में किसी भी विभाग के प्रदर्शन अथवा किसी सेवा में टॉप परफॉर्मर जनपद/विभाग एवं बॉटम परफॉर्मर जनपद/विभाग को डैशबोर्ड से सीधे देख सकेंगे एवं संबंधित अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी कर सकेंगे। डाटा क्वालिटी इंडेक्स (डीक्यूआई) एवं परफॉर्मेंस इंडेक्स में खराब रैंकिंग वाले जनपदों/विभागों को स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री कमांड एवं कंट्रोल सेंटर द्वारा सुझाव दिए जाएंगे। सीएम- डैशबोर्ड पर सूचनाओं का परीक्षण/निगरानी एवं पर्यवेक्षण करने के लिए मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को भी उत्तरदायित्व दिए जाएंगे। सीएम- डैशबोर्ड पर विभिन्न यूजर्स द्वारा की गई कार्यवाही का लांग प्रणाली में सुरक्षित रखा जाएगा, जिसका उपयोग कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के अधिकारियों द्वारा निगरानी के लिए किया जाएगा।
प्रतिमाह जारी की जाएगी रैंकिंग
एनआईसी उत्तर प्रदेश के सहयोग से सीएम- डैशबोर्ड (दर्पण 2.0) पर विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सूचनाओं का मानकीकरण करते हुए एक परफॉर्मेंस इंडेक्स एवं डाटा क्वालिटी इंडेक्स (डीक्यूआई) विकसित किया गया है। विभागों द्वारा जन सामान्य को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं एवं विभागीय योजनाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर (डीक्यूआई) एवं परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की रैंकिंग प्रतिमाह जारी की जाएगी। रैंकिंग के लिए मानकीकरण एवं अंक प्रदान किए जाने हेतु निर्मित व्यवस्था के संबंध में आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। रैंकिंग के लिए अंक प्रदान किए जाने की व्यवस्था में समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन/संशोधन मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए जाएंगे।
