सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया मासिक धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति लागू करने का निर्देश
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को मासिक धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति लागू करने का निर्देश दिया। इसमें राज्य के स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना भी शामिल है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेपी पारदीवाला की पीठ ने सभी राज्यों को स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों की उपलब्धता और मासिक धर्म सेनेटरी पैड की आपूर्ति के बारे में जानकारी देने को कहा।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘केंद्र को सभी राज्यों के समन्वय से एक समान राष्ट्रीय नीति लागू करनी चाहिए ताकि राज्यों द्वारा समायोजन के साथ इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिवों को मासिक धर्म स्वच्छता नीति को अपने स्वयं के कोष से चार सप्ताह के भीतर लागू करने का निर्देश देते हैं।
