पेपर लीक के नए बिल में 10 वर्ष कारावास और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
गांधीनगर : गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने गुजरात सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2023 को चर्चा के लिए पेश किया। स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से बिल पेश करने से पहले ठीक से चर्चा करने को कहा था। विधेयक के अनुसार, विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने के अपराध में लिप्त होने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और 1 करोड़ रुपये से कम का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।
“कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न पत्र के साथ छेड़छाड़ करके कदाचार करने की साजिश करता है, करता है, या प्रयास करता है – चाहे वे एक अधिकृत व्यक्ति हों, जिन पर परीक्षण का संचालन करने का आरोप लगाया गया हो – उन्हें कम से कम पांच साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा। दस साल। साथ ही दस लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए तक के आर्थिक जुर्माने की संभावना भी बरकरार रखी गई है।’ मसौदा विधेयक के अनुसार, यदि कोई छात्र दोषी पाया जाता है, तो उसे अगले दो वर्षों के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा।
इसके अलावा आरोपी की संपत्ति कुर्क व कुर्क करने का भी प्रावधान है। विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और विधानसभा में बैनर लेकर बीजेपी विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए. कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने मीडियाकर्मियों से कहा, “बीजेपी के 27 साल के शासनकाल में गुजरात में 13 से अधिक बार पेपर लीक हुए, कांग्रेस के विरोध और युवाओं के आक्रोश के कारण, सरकार ने बिल पेश किया है; हालांकि, इसके बजाय वे बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं और बड़ी मछलियों को छोड़ रहे हैं, बीजेपी या सरकार से संबंध रखने वालों को अप्रभावित छोड़ रहे हैं।” बजट सत्र के पहले दिन को संबोधित करते हुए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विधानसभा को बताया कि “गुजरात का समावेशी विकास सूरज की तरह चमक रहा है। गुजरात पिछले दो दशकों में देश का एक मॉडल राज्य बन गया है, एक भी उद्योग ऐसा नहीं है जहां हमने नए रिकॉर्ड स्थापित नहीं किए हैं।”
(जी.एन.एस)
