सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री से की बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने की अपील
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लेने की अपील की, ताकि जिन राज्यों, किसानों और किसान यूनियनों सहित सारे संबंधित जिनके हित प्रभावित हों, उनके साथ सलाह-मशिवरा किया जा सके। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार इस संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) को भेजे, ताकि सभी एतराजों पर विचार करके इस बारे फैसला लिया जा सके और उनका समाधान निकाला जा सके।
अकाली दल के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री प्रधान मंत्री को लिखे पत्र में यह ध्यान दिलाया है कि जब केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर, 2021 को तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह राज्यों, राजनीतिक दलों, किसानों और किसान जत्थेबंदियों सहित उन सभी हितधारकों से पहले सलाह-मशिवरा किए बगैर बिजली संशोधन विधेयक 2022 को लागू करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगी। बहरहाल, संशोधन विधेयक आज बिना हितधारकों से चर्चा किए संसद में लाया गया है।
प्रधान मंत्री के ध्यान में यह भी लाया कि तीन कृषि कानूनों के मामले में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जो कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ समाप्त हो गए। उन्होंने कहा कि पहले आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कृषि कानूनों के मौजूदा स्वरूपों के अनुसार उनमें संशोधन किया जाएगा जिसकी बदौलत रोष और बेचैनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि किसानों और समाज का दृढ़ विश्वास है कि बिजली संशोधन विधेयक उनके हितों के खिलाफ है। पंजाब के मामले में यह महसूस किया जा रहा है कि किसानों को कृषि के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा के साथ-साथ गरीब वर्ग को प्रदान की जाने वाली आंशिक मुफ्त बिजली देना नए बिल के बाद ही संभाव होगी।
(जी.एन.एस)
