मानदेय में होगी वृद्धि आगामी चुनाव से पहले शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी जानिए पूरी खबर

भोपाल : वर्तमान में, मध्य प्रदेश में 39 निगम हैं, जिनमें से 35 में कैबिनेट स्तर के अध्यक्ष हैं और 4 में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष हैं। इसमें अध्यक्ष को 1000 रुपये मानदेय और 3000 भत्ता और उपाध्यक्ष को 6500 रुपये मानदेय और 3500 भत्ता मिल रहा है, जो निगमों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन से भी कम है |

आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हर वर्ग को खुश करने में लगी हुई है, इसके लिए रोजाना नए और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. इसी कड़ी में सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों, शिक्षकों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, संविदा कर्मचारियों-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद अब शिवराज सरकार कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है।

आखिरी बार मानदेय में बढ़ोतरी 2011 में हुई थी।

खबर है कि प्रदेश की शिवराज सरकार जिला-जनपद अध्यक्षों, पंचायत अध्यक्षों और नगरीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के बाद अब कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के मानदेय में बढ़ोतरी करने जा रही है। संभावना है कि सरकार इनके मानदेय में पांच गुना तक बढ़ोतरी कर सकती है. संभावना है कि इसे 35000 से बढ़ाकर 50000 किया जा सकता है. इससे पहले 2011 में मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी |

मानदेय में इतनी बढ़ोतरी संभवदरअसल,

वर्तमान में मध्य प्रदेश में 39 निगम हैं, जिनमें से 35 को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है और 4 अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसमें अध्यक्ष को 1000 रुपये मानदेय और 3000 भत्ता और उपाध्यक्ष को 6500 रुपये मानदेय और 3500 भत्ता मिल रहा है, जो निगमों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन से भी कम है. बता दें कि निगम बोर्ड में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन 14 हजार से 18 हजार रुपये है. खबर है कि राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों इन निगम-मंडलों के अध्यक्षों के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मांग पर मानदेय में पांच गुना बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है |

ग्राम रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के क्रम में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि के आदेश जारी किये गये। इस संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा 12 जुलाई 2023 को निर्णय लिया गया। उसी तिथि से ग्राम रोजगार सहायकों का मानदेय 9000 रूपये से बढ़ाकर 18000 रूपये कर दिया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. आपको बता दें कि हाल ही में मंत्रिपरिषद ने ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों और पदों को भरने का फैसला लिया है.पर 18000 रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय के लिये आवश्यक अतिरिक्त वार्षिक राशि 274 करोड़ 95 लाख रूपये व्यय करने की अनुमति दी थी। यह राशि योजना क्रमांक 4610 स्टाम्प शुल्क वसूली या योजना क्रमांक 6299 गौण खनिज मद से व्यय की जायेगी।