मैंने पिछले आठ वर्षों में राष्ट्र की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी : प्रधान मंत्री

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

राजकोट: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में, उनकी सरकार ने उस भारत के निर्माण के लिए एक ईमानदार प्रयास किया, जिसका महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने सपना देखा था, और कहा कि इस अवधि के दौरान उसने गरीबों की गरिमा की रक्षा के लिए काम किया। 26 मई को प्रधान मंत्री के रूप में कार्यालय में आठ साल पूरे करने वाले मोदी ने यह भी कहा कि उन्होंने देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे देश के लोगों का सिर शर्म से झुक जाए। वह गुजरात के राजकोट जिले के एटकोट कस्बे में 200 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान, उन्होंने पिछले आठ वर्षों में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लेखा-जोखा दिया। “मैंने पिछले आठ वर्षों में राष्ट्र की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैंने न तो अनुमति दी है, न ही व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई काम किया है जिससे आपको या भारत के एक भी व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाए। पिछले आठ सालों में हमने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने का ईमानदार प्रयास किया है।

मोदी ने कहा, “महात्मा गांधी एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाएं सशक्त हों, जहां स्वच्छता और स्वास्थ्य जीवन का हिस्सा हो, जहां अर्थव्यवस्था स्वदेशी (स्थानीय) समाधानों पर आधारित हो।” यह सब। पिछले आठ वर्षों में, तीन करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर प्रदान किए गए; 10 करोड़ परिवारों को खुले में शौच (शौचालय निर्माण के माध्यम से) की बदनामी से बचाया गया, नौ करोड़ महिलाओं को धुएं के प्रतिकूल प्रभाव से बचाया गया (एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके); 2.5 करोड़ परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए और छह करोड़ परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन दिए गए; मोदी ने कहा कि 50 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज (पीएमजेएई बीमा योजना के तहत) मिलेगा। “ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, लेकिन यह देश के गरीबों को सम्मान प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पिछले आठ साल में मेरी सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है। मोदी ने कहा, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब का प्रयास’ के मंत्र से हमने देश के विकास को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने गरीबों के लिए खाद्यान्न का भंडार खोल दिया है। “जैसे ही महामारी शुरू हुई, लोगों को खाद्य आपूर्ति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमने देश के विकास को नई दिशा दी है: मोदी उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने गरीबों के लिए खाद्यान्न का भंडार खोल दिया है। “जैसे ही महामारी शुरू हुई, लोगों को खाद्य आपूर्ति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमने देश के विकास को नई दिशा दी है: मोदी उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने गरीबों के लिए खाद्यान्न का भंडार खोल दिया है। “जैसे ही महामारी शुरू हुई, लोगों को खाद्य आपूर्ति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

इसलिए हमने देश के खाद्यान्न भंडार को गरीब लोगों के लिए खोल दिया। हमने महामारी के दौरान महिलाओं के जन धन बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्रदान की। हमने उन सभी लोगों के लिए अपनी स्वास्थ्य सेवाएं खोली हैं, जो पीड़ित हैं, ”मोदी ने कहा। मोदी ने कहा, “और जब टीका आया, तो हमने सुनिश्चित किया कि हर भारतीय का टीकाकरण हो और वह भी मुफ्त।” उन्होंने कहा कि उन्होंने किताबों या टेलीविजन के माध्यम से गरीबी का अध्ययन नहीं किया क्योंकि वह खुद इस दौर से गुजरे थे। मोदी, जो विधानसभा चुनाव से लगभग छह महीने पहले अपने गृह राज्य की यात्रा कर रहे हैं, ने कहा कि डबल इंजन सरकार (केंद्र और राज्य में) ने गुजरात के तेजी से विकास को सुनिश्चित किया है, जो उन्होंने कहा कि 2014 से पहले ऐसा नहीं था। डबल इंजन सरकार, गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 2014 से पहले, चीजें अलग थीं।

वे कोई विकास परियोजना नहीं देख पाए…’ गुजरात में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। महामारी, युद्ध के कारण उर्वरकों के दाम बढ़े; लेकिन सरकार ने आपूर्ति सुनिश्चित की: पीएम मोदी: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि यूक्रेन में COVID-19 महामारी और युद्ध के कारण उर्वरकों की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन सरकार ने सुनिश्चित किया है कि देश में किसानों को यूरिया की कमी का सामना न करना पड़े। और अन्य इनपुट। उन्होंने यहां सहकारिता विषय पर एक सेमिनार में कहा, “किसानों को मजबूत करने के लिए हम वह सब कुछ करेंगे जो करने की जरूरत है।” मोदी ने कहा, “50 किलो के आयातित यूरिया बैग की कीमत 3,500 रुपये है, यह किसानों को 300 रुपये में दिया जाता है, जिसका मतलब है कि सरकार अपनी जेब से 3,200 रुपये प्रति बैग खर्च करती है।”