आरक्षण की व्यवस्था मे बदलाव : सर्व आदिवासी समाज के भारत सिंह धड़े ने अब तय की तिहरी रणनीति

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

रायपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले से आरक्षण की व्यवस्था मे बदलाव हो गया हैं । इसके बावजूद भी अभी तक सरकार पर आश्रित दिख रहा आदिवासी समाज बेचैन हो रहा है। दरअसल , छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के भारत सिंह धड़े ने अब इस लड़ाई के लिए तिहरी रणनीति तय की है। इसके लिए कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कोर कमेटी का गठन करने का फैसला किया है। यह कमेटी ही पूरी लड़ाई का संचालन करेगी।बता दें कि मंगलवार शाम रायपुर के सर्किट हाउस में छत्तीसगढ सर्व आदिवासी समाज की बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार के आदिवासी समाज के मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों को भी बुलाया गया था।

मंत्री कवासी लखमा, अनिला भेंडिया, विधायक बृहस्पत सिंह आदि तमाम नेता वहां पहुंचे। तय हुआ कि इस मामले में समाज ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उसको पूरा समर्थन दिया जाएगा। इसके लिए आदिवासी समाज तीन अध्ययन दल बना रहा है। यह दल तमिलनाडू, कर्नाटक और झारखंड जाकर वहां की आरक्षण व्यवस्था का अध्ययन करेगा।

मंत्री कवासी लखमा ने कहा, अंत में विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। इसके लिए सरकार भी तैयार है। मुख्यमंत्री भी तैयार हैं। सरकार आदिवासी समाज के साथ है। उनको जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण का लाभ दिला के रहना है। यही संकल्प है। कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह का कहना था, उन लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। उन्होंने भरोसा दिया है कि क्वांटिफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट मिलते ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा।