घोषणापत्र के वादे पूरे नहीं, राहुल गांधी, सिंहदेव, अकबर, चौबे समेत इन 13 नेताओं के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर
दुर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट 25 सितंबर को प्रथम श्रेणी कोर्ट में अपनी दलीलें रखेंगे, संतुष्ट होने पर कोर्ट दे सकता है एफआईआर का निर्देश, याचिका खारिज हुई तो सेशन कोर्ट जाएंगे, राहुल-जयराम पर साजिश रचने का आरोप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में घोषणापत्र।
भिलाई: पिछले विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने पर स्थानीय अधिवक्ता अशोक शर्मा ने दुर्ग न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पुनितराम गुरुपंच की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित घोषणा पत्र समिति में शामिल 13 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ परिवाद दायर किया है। . शामिल किए गए।
इनमें मंत्री टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, शिवकुमार डहरिया, उमेश पटेल, डॉ. प्रेमसिंह टेकाम, धनेंद्र साहू, फूलो देवी नेताम, शैलेश पांडे, अरुण वोरा, शिशुपाल शोरी और जयराम रमेश शामिल हैं। शर्मा ने थाने को इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी (धारा 415), धोखाधड़ी (धारा 420), साजिश (धारा 120 बी) और सामान्य इरादे (धारा 34) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है |
इस शिकायत पर 25 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है
जिसमें याचिकाकर्ता अपनी दलीलें पेश करेंगे. संतुष्ट होने पर कोर्ट एफआईआर का आदेश दे सकता है. याचिका खारिज होने पर शर्मा सेशन कोर्ट जाएंगे। अधिवक्ता शर्मा ने शिकायत में आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राज्य में पूर्ण शराबबंदी, नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, 10 को न्यूनतम वेतन देने का वादा किया है। लाखों बेरोजगार युवा सामुदायिक विकास और सामाजिक सेवा गतिविधियों में भाग लें।2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था और दो साल पूरे होने पर शिक्षाकर्मियों को नियमित कर दिया जाएगा |
इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को 1,000 रुपये और 75 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन देने जैसे कई वादे किए गए. आयु सीमा, शहरी और ग्रामीण आवास और भूमि का प्रावधान, शहरी क्षेत्रों में आवासीय परिवारों को दो कमरे का घर देना आदि। चुनाव नजदीक होने के बावजूद यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक बार आचार संहिता लगने के बाद इन वादों को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा |
घोषणा पत्र के वादे धोखेबाज और धोखेबाज हैं
एडवोकेट शर्मा ने शिकायत में कहा है कि घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं होने से प्रदेश का हर वर्ग प्रभावित हुआ है. घोषणापत्र में किये गये वादे झूठे और धोखेबाज थे। जिन वादों पर लोगों ने विश्वास कर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट किया और उनकी सरकार बनाई, उन्हें बाद में पूरा करना भूल गया। घोषणापत्र में यह भी दावा किया गया था कि सरकार बनने के पांच साल के भीतर सभी वादे पूरे किये जायेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ |
मंत्री टीएस सिंहदेव घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे
शर्मा ने कहा कि मंत्री टीएस सिंहदेव घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे. समिति के सदस्य मोहम्मद अकबर,रविंद्र चौबे, शिवकुमार डहरिया, उमेश पटेल, डॉ. प्रेमसिंह टेकाम, धनेंद्र साहू, फूलो देवी नेताम, शैलेश पांडे और अरुण वोरा थे। राहुल गांधी और जयराम रमेश ने इस घोषणापत्र को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित करने की साजिश रची थी. इसलिए उन्हें भी पार्टी बनाया गया है |
