Pension से जुड़ी किसी परेशानी के हल के लिए मोदी सरकार पेंशन अदालत (Nation-wide Pension Adalat) का आयोजन कर रही है। यह Pension Adalat पूरे देश में एक समय पर होगी। खास बात यह है कि Pensioner घर बैठे ही इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। क्योंकि यह पेंशन अदालत Video Conferencing (VC) के जरिए होगी। सरकार ने इसके लिए 5 मई की तारीख मुकर्रर की है।
Pension से जुड़ी शिकायतों का ग्राफ झटके से नीचे लाना है मकसद
भारत सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी संजोय शंकर के मुताबिक सरकार का राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत कराने के पीछे मकसद Pension से जुड़ी शिकायतों का ग्राफ झटके से नीचे लाना है। Department of Pension & Pensioners’ Welfare ने सभी विभागों को इसकी बेहतर तैयारी करने का आदेश दिया है। विभागों से कहा गया है कि वे VC के आयोजन की तैयारी करें और Pensioner को इससे जुड़ने के बारे में जागरूक करें।
